ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼

ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਡੁਆਰਡ ਗੇਫਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 78 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੰਬੇ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰੈਂਟ ਨੂਨੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।