ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
