ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਪੇਨ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਈ (ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਕ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ

ਸਪੇਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼।

• ਡੈਨਮਾਰਕ: 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।

• ਫਰਾਂਸ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।