ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ “ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ” ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
