ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਨਿਊਜ਼ਆਵਰ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਤੱਥ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਇਕਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
