ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,86,588.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
