ਪਟਿਆਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਸੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਧਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌ ਧਰਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਬੇਗੀ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ?”
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
