15.04.2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗੂਆਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ–2026” ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ–2008” ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ SGPC ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਅਤੇ “ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਜੀਅਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇਗੀ?
2027 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
