ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 35 ਔਖੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਖੇ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
