ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪਡ, ਛੱਡੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਅਮਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
