ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ (arrears) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
