ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
-
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵੱਲ ਹੈ।
-
‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ’ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-
ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
-
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
