ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਂਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ”ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ” ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟਾਪ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ, ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
