ਹਾਦਸਿਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
