ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਿਮਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘Rarest of Rare’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ‘ਲਾਡਲੀ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਲਾਕਿਟ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
