Tuesday, July 21, 2026
Home Punjab ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ...

ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ

0
16

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਡਰਾਮਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here