ਨਾਰਨੌਲ, 5 ਨਵੰਬਰ।
ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛਿਲਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ/ਹਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ।
ਪਿੰਡ ਛਿਲਰੋ ਵਿਖੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ (ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛਿਲਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ/ਹਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਪਿੰਡ ਛਿਲਰੋ ਵਿਖੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ (ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ) ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛਿਲਰੋ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਵਾਈ.ਕੇ. ਬਹਿਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ (ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ) ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
