ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ-5 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਚੌਲ (DSR) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5,714.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 4,000.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 1,714.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਜਦਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ DSR, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਢੈਂਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
