ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ
- ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ
- ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ
- ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ
- ਆਰ. ਲੀਓ
- ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
2 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਬੇਹੜਾ ਅਤੇ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਕੇ. ਬੇਹੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗੀ CBI
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CBI ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।){kind=link}