ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
