ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PSIEC ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

• ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 5200 ਏਕੜ

• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 250 ਏਕੜ

• ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

• 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ: 5 ਨੰਬਰ

• 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ: 10 ਨੰਬਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 6,200 ਕਰੋੜ ਸੀ)।

• ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 6.5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊਅਲ

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ (ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ) ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ

• ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5)

• ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ/ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ

• 380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ, 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।