ਹਰਿਆਣਾ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਬਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
