ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈਮਸਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਬੋਗਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।){kind=link}