IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ED ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
