ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ NIC ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ:
-
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਪਨ ਬਿਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
-
ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 15 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਬਿਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ:
-
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
-
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
