ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ :
20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ*
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ, ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ 959-200-3366 ‘ਤੇ (ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ) ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
