ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 11,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ITBP ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰੁੰਗ ਕੁਮੇਈ, ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਯੋਮੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 662 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ
‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 662 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 455 ਪਿੰਡ
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 51 ਪਿੰਡ
- ਸਿੱਕਮ ਦੇ 46 ਪਿੰਡ
- ਲੱਦਾਖ ਦੇ 35 ਪਿੰਡ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਕਵਰ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
