ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ OSCE ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
