ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ; ਈਥੈਨੌਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 48.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 55.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਈਥੈਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਥੈਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥੈਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰੀਬ 343 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸੀ। ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਰੌਟ ਅਤੇ ਟੌਪ ਬੋਰਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ 474 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 552 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਥੈਨੌਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 2025-26 ਚੀਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ 3-4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।