ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜੂ 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 743/2026 ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1994 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
