- ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 151 ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਪਰ 55 ਸਮੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ
- ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ
- ਕਾਰਨ: ਇਹ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਗਏ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ:
- ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- IMFL (Indian Made Foreign Liquor) ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ:
- ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ
- ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਵਨਿਊ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
