ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSIIDC) ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (IMT) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2,600 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਗਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 858 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
