ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
13,093 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 13,093 ਮਿਊਂਸਪਲ ਰੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 20,590 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
‘ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।






