ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
 ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ){kind=link}