ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।






