ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬੇਜਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
