ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020, 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।