Home National ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼...

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

0
3

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਕਸ (X) ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here