ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
