ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ:
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ
ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ- ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 163 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 46,05,093 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
