ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
