ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ—ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ—ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ—ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
