ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
