ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ Priority Sector Lending (PSL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure), ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Priority Sector Lending ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ Priority Sector Lending ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ Priority Sector Lending (PSL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।){kind=link}