ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ Telegram, Signal ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
