ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹਾਈਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਮੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
