ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
