ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (CEPA) 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਓਮਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਓਮਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ, ਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾੜੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। CEPA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਓਮਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਇਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
