ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ Jasvir Singh Garhi ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
