-*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ*
-*ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 82.82 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਮੁਕੰਮਲ – ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ*
-*ਕਿਹਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1950, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ*
ਪਟਿਆਲਾ:
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1786 ਬੀਐਲਓਜ਼, 185 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 8 ਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ 16 ਏਈਆਰਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤਂ2 24 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ 82.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-1 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ 1950 ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਨਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ/ਡਾਕਘਰ/ਐਲਆਈਸੀ, ਪੀਐਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ/ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਯੋਗ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਬੀਸੀ, ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ), ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਜ/ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
